Sonia’s root concerns stay in new Seeds Bill

http://www.indianexpress.com/news/Sonia-s-root-concerns-stay-in-new-Seeds-Bill/653252

About five years after Sonia Gandhi raised a red flag on the Seeds Bill, 2004, on the grounds of “a growing perception” that it was “anti-farmer”, the Agriculture Ministry is preparing to introduce an amended version in the current session of Parliament.

However, the Seeds Bill, 2010, reportedly also falls short of Congress’ expectations, and it has joined the Left and farmers’ organisations in demanding more changes in it.

Leading the opposition is the Congress regime in Andhra Pradesh. Agriculture Minister Sharad Pawar planned to bring the amended Bill in the last session of Parliament, but the move was scuttled after Andhra Congress leaders met PM Manmohan Singh and Sonia to press for more changes in the Bill.

At a meeting convened by Pawar to evolve consensus on the proposed Bill on Wednesday, Andhra Agriculture Minister N Raghuveera Reddy, accompanied by many Congress MPs, demanded setting up of a regulator “to fix prices and royalty, taking into account intellectual property rights”.

बिहार में मक्के के दाने बहुराष्ट्रीय कंपनी के हवाले

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जीएम फसलों से किसानों की बर्बादी पर अनिल प्रकाश की टिप्पणी

निर्र्वश बीजों से तबाही


देश में बीटी बैगन का विवाद थमा भी नहीं था कि बिहार में एक और बड़ा हादसा हो गया। मक्का यहां की प्रमुख फसल है। जिन किसानों ने पूसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित बीज या अपने परंपरागत बीज बोए थे उनके पौधों में दाने भरपूर हैं। लेकिन लगभग दो लाख एकड़ भूमि में टर्मिनेटर सीड (निर्वश बीजों) का प्रयोग किया गया। इसके पौधे लहलहाए जरूर लेकिन उनमें दाने नहीं निकले। जिन किसानों ने टर्मिनेटर बीजों का प्रयोग किया, उनके खेतों में पौधों से दाने गायब थे। किसानों ने इन बीजों को 180 से 285 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदा था। खाद, बीज सिंचाई, मेहनताना सब मिलाकर प्रति एकड़ लगभग 10 हजार रुपये की लागत आई थी। यानी 25 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर। 80 प्रतिशत किसानों ने महाजनों से पांच रुपये प्रति सैकड़ा/ महीना की दर पर कर्ज लेकर खेती की थी। बड़ी जद्दोजहद के बाद मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि एक लाख उनसठ हजार एकड़ (63 हजार हेक्टेयर) में मक्के की फसल में दाने नहीं आए। सरकार ने प्रति हेक्टेयर 10 हजार रुपये (यानी प्रति एकड़ सिर्फ चार हजार रुपये) मुआवजा देने की घोषणा की है। यह रकम खेत में लगी लागत के आधे से भी कम है। मुआवजा तो लागत के अतिरिक्त फसल की संभावित उपज के आधर पर दी जानी चाहिए थी। फिर जो किसान दूसरों से बटाई पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे उनको तो एक पाई भी नहीं मिलेगी। आज से सात साल पूर्व 2003 में भी बिहार में ऐसा ही हादसा हुआ था। तब टर्मिनेटर (निर्र्वश) बीजों के प्रयोग के कारण फसल में दाने नहीं आए थे। देश में कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां टर्मिनेटर बीजों का व्यापार करती हैं। इन बीजों से उत्पादित मक्का, गेहूं, टमाटर या कपास को खेत में दोबारा नहीं उगाया जा सकता। आखिर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को किसने यह अधिकार दिया कि इस प्रकार किसानों को अंधेरे में रखकर बड़े पैमाने पर अपने बीजों का ट्रायल करें। इन कंपनियों को इस गफलत के लिए कानूनी घेरे में लिया जाना चाहिए और उनसे किसानों के हर्जाने की भरपाई करानी चाहिए। उन पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। इसी तरह कृषि विभाग के जो अधिकारी इन बीजों के प्रयोग की छूट देने के लिए जिम्मेदार हैं उन्हें भी जेल भेजा जाना चाहिए। सन 2002 में मध्य प्रदेश में किसानों को प्रलोभन देकर दस हजार एकड़ में बीटी कपास की खेती करा‌र्‌र्र्ई ग‌र्‌र्र्ई। पूरी फसल बर्बाद हो ग‌र्‌र्र्ई। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात तथा अन्य राज्यों में भी जीएम बीजों के कारण फसल बर्बाद हुई है और वहां के किसान लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। टर्मिनेटर बीज बनाने वाली बड़ी-बड़ी कंपनियां मूलत: रसायन बनाने वाली कंपनियां हैं। इन बड़ी कंपनियों की वैश्विक आय का आधा खरपतवार नाशकों तथा अन्य रसायनों से आता है। आज दुनिया भर के जेनेटिकली मोडिफायड बीजों के व्यापार का अधिकांश इन्हीं कंपनियों के हाथों में है। ये कंपनियां राजनेताओं, नौकरशाहों और कृषि वैज्ञानिकों को आर्थिक लाभ पहुंचाकर अपने पक्ष में फैसले करवाने के लिए कुख्यात हैं। यह ध्यान रहे कि पूरे विश्व में निर्वंश बीजों का विरोध हो रहा है। यूरोप के कई देशों में इन पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। खेती में जहरीले रसायनों के प्रयोग से पंजाब में कैंसर तथा अन्य घातक बीमारियों को तेजी से प्रसार हुआ है। वहां के खेत ऊसर होते जा रहे हैं। अनाज का कटोरा कहे जाने वाले इस प्रदेश में किसानों की हालत बिगड़ती जा रही है और वे आत्महत्या के लिए विवश हो रहे हैं। बड़ी-बड़ी बीज कंपनियों की लोलुप नजरें विकासशील देशों की जैव विविधता पर लगी हैं। एक ओर ये जीएम बीज बनाकर उनका पेंटेंट करा रही हैं और दूसरी ओर बीजों का एकाधिकार कायम करने के लिए निर्वंश बीजों के द्वारा हमारे बीजों के भंडार तथा हमारी जैव विविधता को नष्ट कर रही हैं। जिन खेतों में निर्वंश बीजों का प्रयोग होता है उसके आस-पास की दूसरी फसलों पर भी इनके पराग फैल जाते हैं और उन फसलों के बीजों को भी निर्र्वश कर देते हैं। यह माना जा रहा है कि निर्वंश बीजों से उपजे पौधों में जहरीले रसायन उत्पन्न होते हैं, जो किसी खास कीट को तो नष्ट कर देते हैं लेकिन अन्य प्रकार के कीटों को मारने के लिए अन्य जहरीले रसायनों का प्रयोग करना पड़ता है। यही नहीं, रासायनिक फर्टिलाइजर तथा सिंचाई की भी इसमें भरपूर जरूरत पड़ती है। इनके पौधे जहरीले हो जाते हैं इसलिये चारे के रूप में इन्हें खा कर पशु बीमार पड़ते हैं और कई बार मरते भी हैं। 
(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

रमेश के सामने ही बीटी बैगन को लेकर घोर विरोध

आनंद बाज़ार पत्रिका, कोलकाता, १४ जनवरी २०१० 

रमेश के सामने ही बीटी बैगन को लेकर घोर विरोध

जीन बदलकर व्यापार हेतू बैगन की खेती को लेकर घोर विरोध की बात पर्यावरण एवं वन मंत्री जयराम रमेश खुद सुनकर गए.

बुधवार को विज्ञानं मंदिर में आयोजित बैठक में किसान, वैज्ञानिक, राजनेता और चिकित्सकों की बैठक में पर्यावरण एवं वन मंत्री ने कहा की केंद्र ने बीटी बैगन की खेती के बारे में कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है. कोलकाता जैसे ही अन्य छ: और शहरों के लोगों की राय जानने के बाद ही इस विषय में फरवरी के मध्य में कोई फैसला किया जायेगा.

बीटी बैगन की खेती को लेकर रमेश नें मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्जी से भी चर्चाएं की.

रमेश ने कहा की सात शहरों के लोगों की राय जानने के बाद ही बीटी बैगन की खेती को मंजूरी दी जायेगी या नहीं इसको घोषणा की जायेगी या इसके लिए और वैज्ञानिक परिक्षण की जरुरत है.

बीटी बैगन को लेकर बोलने के लिए बैठक में सौ से अधिक लोग इकठ्ठा हुए थे. बैठक में देरी से पहुँचने के कारण लोगों से माफ़ी मांगते हुए रमेश नें कहा की आप बंगला में भी बोल सकते हैं. मुझे बंगला बोलना आता है. बहुत अच्छी तरह से नहीं आती है लेकिन मैं समझ सकता हूँ.

बीटी बैगन की खेतीको जेनेटिक इंजीनियरिंग कमिटी से मंजूरी मिलने के बावजूद मंत्रीजी आम आदमियों की राय जानना चाहते हैं. इस बैठक में यह ही हुआ. अधिकाँश वैज्ञानिक आंध्र प्रदेश और तमिलनादू से आये थे.

मंत्री जी के साथ इस बैठक में बहुत सारे किसान भी शामिल थे. उत्तर २४ परगना के किसान नारायन चंद्र बाचार नें जानकारी दी की जिसलिए किसानों को बीटी बैगन की खेती के लिए धकेला जा रहा है उस किट को जैविक कीटनाशक से ही मार डाला जा सकता है. उन्होंने बताया की हमलोग अभी बैगन का बीज खुद ही रख सकते हैं. लेकिन बीटी बैगन आने से खेती के खर्च काफी बढ़ जायेंगे जिसके बाद हम खेती करने लायक नहीं रह जायेंगे. हमलोगों को पता नहीं है की बीटी बैगन उबलेगा की नहीं या इसे जलाया जा सकेगा या नहीं या इस बैगन के शरीर पर गाय और बकरियों जैसी बिमारी लग जायेगी.

बीटी बैगन के पक्ष में भी कई वक्तायों नें बैठक में चर्चा की. बैठक में हिस्सा लेने आये नदिया के किसान जलालुद्दीन एवं २४ परगना से आये सुजुद्दीन मंडल ने कहा की बीटी बैगन की खेती से अगर हमें फायदा होता है तो हम बीटी बैगन की ही खेती करेंगे. इससे पर्यावरण या स्वस्थ्य को नुक्सान पहुंचेगा या नहीं यह देखना हमारा काम नहीं हैं. यह वैज्ञानिकों का काम हैं.

बाद में इन किसानों से बातचीत के बाद पता चला की उत्तर २४ परगना के बीटी खेती का पक्ष लेने वाली मोहिको कम्पनी नें इन्हीं किसानों के बलबूते पर बीटी खेती को बढ़ावा देने के लिए मुहीम छेडा था.

बाज़ार में बीटी बैगन के आने से बीजों पर किसानो का नियंत्रण खत्म हो जाएगा यह आशंका एक वैज्ञानिक और राज्य के कृषि कमीशन के सदस्य तरुण कुमार बसु नें जाहिर की.

विशेषज्ञों की एक कमिटी ने रिपोर्ट दी है की जहाँ बीटी बैगन की खेती की जायेगी उसके ३० मीटर के भीतर अन्य किसी फसल को नहीं उगाया जा सकेगा. इसलिए ३० मीटर की जमीन को खाली छोडना होगा.

बंगीय विज्ञानं परिषद की ओर से अरुणभ मिश्रा नें किसानों के मौलिक अधिकार के बारे में प्रश्न करते हुए कहा की बीटी बैगन की खेती शुरू होने से किसान आपने चयन के अधिकार खो देगा.

वैज्ञानिक मुरारी यादव ने बताया की इस राज्य के अधिकाँश किसान गरीब हैं और प्रांतीय हैं. ये लोग सस्ते दाम पर ही खेती चाहते हैं. जीन बदलकर की जानेवाली खेती पर बहुत अधिक खर्च बैठता है जो उनके पहुँच से बाहर है. आंध्र प्रदेश के रुई की खेती करने वाले किसानों की ओर देखने से इस बात को अच्छी तरह से समझा जा सकता हैं.

राज्य के कृषि कमीशन के चेयरमन तथा युवा कृषि वैज्ञानिक रविंद्रनाथ बसु नें जयराम रमेश को यह बता दिया की कमीशन के रिपोर्ट में हमनेंसाफ़ तरीके से यह स्पष्ट कर दिया है की बीटी फसल के उपज के लिए जमीन का परिक्षण या इसकी व्यापारिक खेती पूरी तरह से प्रतिबंधित है.

जीएम्-फ्री बिहार के प्रतिनिधि पंकज भूषण ने जयराम रमेश को स्पष्ट रूप से कहा की बीटी बैगन की खेती को मंजूरी देने के लिए आपलोग तैयार हैं लेकिन ऐसी क्या बाध्यता है कि आपको इसे मंजूरी देनी ही है.

इसके बाद बीटी बैगन की खेती का विरोध करने वाले किसानों के समक्ष जयराम रमेश नें १५ मिनट का भाषण भी दिया.

Bihar says no to Bt brinjal

NEW DELHI, January 7, 2010

Bihar has become the first State to reject the commercial cultivation of genetically modified or Bt brinjal, if only temporarily.

Bihar Chief Minister Nitish Kumar has said the issue was carefully considered by the Rajya Kisan Ayog, which, after deliberations with farmers, agricultural scientists and agricultural officers was of the opinion that there should be an adequate number of trials to see its performance in different agro-climatic conditions in the State. Such trials should be held involving agricultural research institutions in the State, the Ayog said in its report.

In a letter to the Minister of State (Independent charge) Environment and Forests, Jairam Ramesh, the Bihar Chief Minister said the Ayog also noted that no data was provided on the commercial aspect of cultivation of Bt brinjal, which was important from the point of view of farmers who are mostly small and marginal farmers. “The Ayog is therefore not in favour introduction of Bt brinjal in the State at this point. The recommendations of the Rajya Kisan Ayog have been considered and fully endorsed by the government,” Mr. Kumar said. Bihar accounts for 11 per cent of brinjal cultivation in the country.

Earlier, Mr. Ramesh sought opinions from the six brinjal-producing States on the issue including West Bengal that produces 30 per cent of brinjal, Orissa accounting for 20 per cent, Maharashtra and Andhra Pradesh (six per cent each) and Karnataka 4 per cent.

The Minister’s letters to these States were ahead of the public consultations beginning January 13. The Minister has also written to 50 scientists involved in genetic engineering, biotechnology and agriculture in the U.S., UK, France, Australia and India. Opinion has also been sought from the Ministry of Health, Department of Biotechnology and the Indian Council of Agricultural Research.

बीटी बैगन परार्मश बैठक में भाग लेने जायेगी टीम

Jan 06, 12:00 am

http://in.jagran.yahoo.com/news/local/bihar/4_4_6080581.html

मुजफ्फरपुर। 13 जनवरी से कोलकता में शुरू होने वाले बीटी बैगन से संबंधित राष्ट्रव्यापी परार्मश बैठक में भाग लेने के लिए जिले से जिले से 12 सदस्यीय टीम कोलकता जायेगी। टीम में शामिल सुरेश गुप्ता, विजय कुमार सिंह, अजय कुमार सिंह, राजेंद्र राय, पंकज भूषण, डा. आरके सिंह, डा. रामाधार, डा. राम पदमदेव, प्रकाश बब्लू के अलावा जहानाबाद जिले के दो कृषक की टीम 12 जनवरी को कोलकता के लिए रवाना होगी। जीएम मुक्त बिहार अभियान के संयोजक पंकज भूषण ने बताया कि केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा बीटी बैगन के संबंध में लिये जाने वाले अंतिम निर्णय के पूर्व राष्ट्रव्यापी परार्मश बैठक का आयोजन किया है। देश के सात स्थानों, कोलकता, भूवनेश्वर, अहमदाबाद, हैदराबाद, बंगलौर, नागपुर व चंडीगढ़ में आयोजित की गयी है।

Public hearings on Bt Brinjal next month

STAFF WRITER 13:4 HRS IST

New Delhi, Dec 30 (PTI) A series of public hearings will be held from January on the safety of Bt brinjal, the first genetically modified food crop recently cleared for commercial release by the central bio-tech regulator amid strong protests from environmentalists.

The Environment Ministry will call the first public consultation in Kolkata on January 13 while the next hearing will be held in Bhubaneshwar on January 16 and the third in Ahmedabad on January 19.

The fourth public hearing will be held in Hyderabad (January 22), fifth in Bangalore (January 23), sixth in Nagpur (January 27) and seventh in Chandigarh on January 30, a senior environment ministry official said.

Environment Minister Jairam Ramesh will personally attend the meetings to be held with scientists, agriculture experts, farmers' organizations, consumer groups and NGOs, the official said.